मुंबई: येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ९५० कोटींचा भ्रष्टाचार व भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप करत देवेंद्र फडणवीस सरकारला चांगलेच घेरले आहे. विरोधकांनी आज विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत महसूलमंत्री पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विधिमंडळातही विरोधकांनी ही मागणी लावून धरत गदारोळ घातला.
पुणे जिल्ह्यातीेल हवेली येथील म्हतोबा देवस्थानच्या इनामी जमिनीच्या अकृषिक वापरास परवानगी देताना महसूलमंत्र्यांनी नजराणा आकारला नाही. त्यामुळे सरकारचा ४२ कोटींचा महसूल बुडाला. पुण्यातील बालेवाडी येथील क्रीडांगणाचा २३ एकर भूखंड विकासकास दिला गेला. ज्याची बाजारभावाने आजची किंमत ३०० कोटी आहे. खेळाचे मैदान गिळंकृत करण्यास मालमत्ता व्यावसायिकांना मदत होईल, असे निर्णय देत महसूलमंत्री पाटील यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार जयंत पाटील बुधवारी विधानसभेत केला होता. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही महसूलमंत्री पाटील यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप केला. मुंबईत स्टीलला गंजू नये, म्हणून त्यावर रंग लावला जातो. मात्र, नागपुरात तशी गरज नसते. तरीही मेट्रोसाठी वापरण्यात आलेल्या स्टीलला रंग लावण्यात आला असून, त्यात ५०० कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आला, तसेच जुहू-अंधेरी येथील एसआरए प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती डावलून परवानगी देण्यात आली. यात ४५० कोटींचा घोटाळा झाला आहे, तर चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया येथील नद्यांमधून रोज ४०० ट्रक्स वाळू बेकायदा काढली जात असून, त्यातही कोट्यवधी रुपये लाटण्यात आले, असे गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी महसूलमंत्र्यांवर केले. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते अजित पवार, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आ. जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आदींसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर जोरदार घोषणा देत महसूलमंत्री पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. शासनाचा महसूल बुडविणार्‍या महसूलमंत्र्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी अजित पवार, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली.बालेवाडी येथे शिवप्रिया रियल्टर या कंपनीने त्यांच्या जमिनीला कुंपण घालताना शेजारी खेळासाठी आरक्षित असलेले मैदान गिळंकृत केले. भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक स्मिता गौड यांच्याशी संगनमत करून मैदानासह जमिनीची मोजणी करून घेतली व त्यामुळे ३६ ऐवजी ४६ गुंठे जमीन बिल्डरच्या नावावर नोंदली गेली. या प्रकरणात तक्रार झाली. अधीक्षकांनी गौड यांना लेखी विचारणा केल्यावर आपण चुकीची मोजणी केल्याचे त्यांनी कबूल केले. तरीही बिल्डरच्या अर्जावर निकाल देताना चंद्रकांत पाटील यांनी उपअधीक्षकांच्या मोजणीला स्थगिती दिली व बिल्डरला मदत केल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले. म्हतोबा देवस्थानची ही जमीन खासगी असून त्या व्यवहारात सरकारचा महसूल बुडाल्याचा आरोप निराधार आहे. एखादी जमीन देवस्थान इनाम जमीन आहे की नाही हे १८८५ मधील देवस्थान जमिनीच्या नोंदवहीत (रजिस्टर) त्या जमिनीची नोंद झाली आहे की नाही यावर ठरते. महसूलमंत्री या नात्याने माझ्याकडे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर त्या नोंदवहीची पडताळणी केली असता, या जमिनीची नोंद त्यात इनाम जमीन म्हणून नव्हती. त्यामुळे आपोआपच ही जमीन इनाम जमीन नाही असे स्पष्ट होत असल्याने तसा निर्वाळा दिला. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडाल्याचा आरोपच निराधार ठरतो. बालेवाडीमधील प्रकरणात उपअधीक्षकांच्या मोजणीविरोधात माझ्याकडे अपील आले. त्यावर निर्णय देताना केवळ मोजणी दुसर्‍या अधिकार्‍याला सोपवा हा प्रशासकीय निर्णयच आपण दिला, असा खुलासा पाटील यांनी केला.
